A Balatoni Szövetség is kiállt a Bahart-vagyonelemek eladása és a kikötők bezárása ellen. Czuth Zoltán László az keszthelyiek véleményére kíváncsi.
Mint ismert, a hajózási cégben részvényes önkormányzatoknak a múlt hét elején küldték ki a Bahart újraszervezési tervét. Erről május 6-ig kell dönteniük. Bár az önkormányzatok szavazata valójában már rég nem sokat ér, hiszen az állam a tavaly minősített többségbe került a Bahartban.
Szóval már a Bahartban sincs semmilyen döntő szavuk az önkormányzatoknak.
Pedig nagyon komoly tervek szerepelnek a Bahart átalakításában. Például olyanok mint a vitorláskikötők bérbeadása, vagy éppen két kemping, egy szálloda, négy kikötő eladása.
A Népszavának a tervek megismerése után több érintett polgármester úgy nyilatkozott, hogy az állam el akarja kótyavetyélni a Bahart-vagyon értékes elemeit, s vélhetően ugyanazon kormányközeli üzleti körök járnak jól, melyek az elmúlt években komoly érdekeltségeket szereztek meg a tó körül, mint például Tiborcz István és Mészáros Lőrinc.
A Népszava most a Balatoni Szövetség ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról számolt be. Ebben a tóparti önkormányzatokat tömörítő, érdekképviseleti civil szervezet elnöke, Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere úgy fogalmaz,
A Balatoni vízi közlekedés sosem volt és nem is szabad, hogy csak és kizárólag gazdasági kérdés legyen, ennél sokkal fontosabb a hosszú távú stratégiai, és közösségi érdek. (...) Balaton körüli önkormányzatok együttes érdeke, hogy a Bahart jelenlegi vagyona ne hulljon szét, ne kerüljön ki az önkormányzatok, a Balaton gazdái felügyelete alól.
Czuth Zoltán László Keszthely ellenzéki önkormányzati képviselője is megszólalt az ügyben.
Czuth: "Ne a fideszes haveroknak játszák át a balatoni vitorláskikötőket!"
A KÉVE önkormányzati képviselője Facebook-oldalán a követőinek véleményére kíváncsi:
Önnek mi a véleménye?